रजौन एनएच 133ई के निर्माण को लेकर जारी अधिसूचना CG-DL-E-14052025-263076 संख्या-2059 के खिलाफ रजौन, सफियाचक और किफायतपुर मौजा के लोगों ने मंगलवार को आपत्ति दर्ज कराई है। जिसको लेकर रजौन के दर्जनों लोगों ने जिला भू अर्जन अधिकारी को जमीन अधिकरण में आपत्ति दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया गया। 25 मई 2025 को समाचार पत्रों में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सड़क के पश्चिमी हिस्से की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। लेकिन पूर्वी हिस्से की जमीन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि पहले प्रकाशित तीन गजटों में सड़क के दोनों ओर की जमीन का विवरण था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 50 वर्षों से सैकडों परिवार इस जमीन पर रह रहे हैं। यहां पक्के मकान और दुकानें बनी हैं। कुछ जमीनें अंचलाधिकारी द्वारा बंदोबस्त भी की गई हैं। इन पर नियमित रूप से लगान, बिजली बिल और अन्य कर जमा किए जा रहे हैं। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता और ऋण भी इन्हीं पते पर हैं। इसके बावजूद सर्वेयर ने इन जमीनों को खोरिया, सरकारी या परती जमीन बताया है। यह सर्वे रिपोर्ट गलत है। लोगों ने आरोप लगाया कि 9 मई 2025 को प्रकाशित गजट में सड़क का एलाइनमेंट बदल दिया गया है। पूर्व में 8 जनवरी 2024 को विभाग को पत्र और ईमेल के जरिए सूचित किया गया था कि पूर्वी हिस्से के प्रभावशाली लोगों के दबाव में एलाइनमेंट बदला जा रहा है। इसमें चैतन्य कंस्ट्रक्शन के एलएपी डिजाइनर, सर्वेयर और स्थानीय कनीय अभियंता मनोज कुमार राणा की भूमिका बताई गई है। मनोज कुमार राणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर बचाने के लिए 10 से 15 बार सर्वे कर एलाइनमेंट को पश्चिम की ओर शिफ्ट करवा दिया।

रजौन बाजार में 100-100 मीटर की दूरी पर सड़क के पूर्वी हिस्से को नुकसान नहीं हुआ, जबकि पश्चिमी हिस्से में भारी नुकसान हुआ है। 200 मीटर आगे जाकर फिर पुराना एलाइनमेंट लागू हो गया है। यह उच्चस्तरीय जांच का विषय है। लोगों ने कहा कि विभाग को दिए गए आपत्ति पत्रों को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया। सभी आवेदन नजरअंदाज कर दिए गए।

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सड़क का चौड़ीकरण वर्तमान सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर समान रूप से किया जाए। सड़क के पश्चिम बसे करीब 200 परिवारों का संपूर्ण उजड़ना तय हो गया है। यदि ऐसा हुआ तो क्या विभाग पुनर्वास और आजीविका की व्यवस्था करेगा? यह सोचनीय प्रश्न है।

लोगों ने यह भी कहा कि विभाग के कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों ने एकतरफा निर्णय लेकर एलाइनमेंट बदल दिया है। सड़क निर्माण में सिर्फ एक तरफ के लोगों को नुकसान पहुंचाना न्यायोचित नहीं है। विभाग से मांग की गई है कि जांच कमेटी गठित कर आपत्तियों की जांच की जाए और न्यायोचित निर्णय लिया जाए।

रजौन बाजार में फ्लाईओवर निर्माण की भी मांग की गई है ताकि व्यवसायिक परिसरों को कम से कम नुकसान हो। पूर्व में इस संबंध में स्थानीय सांसद और रजौनवासियों ने विभाग को पत्र भी दिया है। विभाग से आग्रह किया गया है कि सड़क के दोनों ओर समान रूप से जमीन अधिग्रहण कर चौड़ीकरण किया जाए ताकि पुनर्वास की बड़ी समस्या से बचा जा सके। 

जमीन अधिग्रहण के दायरे में आने वाले रैयतों ने कहा कि सड़क के दोनों तरफ से जमीन लेकर चौडीकरण होने से सबका भला होगा और हम लोगों की रोजी-रोटी भी बच जाएगी सड़क के एक तरफा अधिग्रहण से पश्चिमी छोर पर बसे सैकड़ो परिवार उजर जाएंगे।